जिले में शांति व कानून व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: कलेक्टर

Raigarh. रायगढ़। जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने संयुक्त रूप से जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन एवं शांति व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहते हुए कार्य करने, सूचना तंत्र को सशक्त बनाने तथा किसी भी संभावित घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अफवाहों पर त्वरित कार्रवाई करने एवं सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना के एक घंटे गोल्डन ऑवर के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान बचाई जा सकती है। ऐसे मामलों में मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिले में उपलब्ध 108 एवं 102 एंबुलेंस सेवाओं की जीपीएस सिस्टम के माध्यम से निगरानी की जा रही है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित हो सके।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समय पर प्राप्त सटीक सूचना से बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड में रहते हुए कार्य करने तथा किसी भी अप्रत्याशित घटना की संभावना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने, नशीली दवाओं के अवैध विक्रय पर निगरानी बढ़ाने तथा मेडिकल दुकानों में बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों के विक्रय पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही स्कूल एवं महाविद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने हेतु विशेष अभियान चलाने तथा 31 मार्च तक लक्ष्य निर्धारित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एजुकेशन, इंजीनियरिंग एवं एनफोर्समेंट के तीनों पहलुओं पर समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का ऑडिट कर चिन्हित ब्लैक स्पॉटों में आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट एवं चारपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

बैठक में शांति समितियों के सुदृढ़ीकरण, कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकरणों के त्वरित निराकरण, आवारा मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी तथा हिट-एंड-रन प्रकरणों सहित कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्व एवं पुलिस विभाग के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, सीएसपी मयंक मिश्रा, सहायक कलेक्टर अक्षय डोसी, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा, पूजा बंसल सहित सभी अनुविभागों के एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।